‘आइरन चक्की’ सेटिङका सूत्रधार सचिव देवकोटा! १५ करोडको खेल अख्तियारमा

काठमाडौँ – स्वास्थ्य क्षेत्रमा फेरि एक पटक ठूला घोटालाको परम्परा दोहोरिएको छ। संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्भवती महिलाका लागि खरिद गर्न लागिएको १५ करोड मूल्य बराबरको ‘आइरन फोलिक एसिड चक्की’ खरिदमा व्यापक अनियमितता र मिलेमतो भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

बिज्ञापन

स्वास्थ्य व्यवसायी संघले उक्त खरिद प्रक्रियामा ठूला फर्महरूबीच गोप्य सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धा विहिन ढंगले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ। उजुरी अनुसार विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन र औषधि खरिद निर्देशिकाको उल्लङ्घन गर्दै ठेक्का प्रक्रिया चलाएको हो।

बिज्ञापन

‘आइरन चक्की’मा १५ करोडको सेटिङ

विभागले IFB/DOHS/G/NCB-1/FWD2082/83 को नाममा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको आइरन फोलिक एसिड ट्याब्लेट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, उक्त बोलपत्रमा केवल केही निश्चित व्यवसायी समूहहरूलाई लक्षित गरी सेटिङ गरिएको संघको दाबी छ।
संघले भन्यो, “विभागले नजराना बुझाउने केही फर्महरूसँग गोप्य मिलेमतो गरी बोलपत्र सार्वजनिक गरेको छ। यो बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत र पारदर्शिताविहीन ढंगले गरिएको हो।”

सचिव डा. विकास देवकोटाको भूमिकामा प्रश्न

उजुरीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा मुख्य भूमिकामा रहेको दाबी गरिएको छ। देवकोटाको निर्देशनमा मन्त्रालयले बजेट नै केन्द्रमा केन्द्रित गरी विभागमार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको र त्यसमा ठेक्का सेटिङ भएको उजुरीमा उल्लेख छ।

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार अघिल्लो वर्ष पनि देवकोटाकै नेतृत्वमा २१ करोडको आइरन चक्की खरिदमा करिब १४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको थियो, जसअन्तर्गत ८ करोड चक्की म्याद नाघी नष्ट भएको पाइएको थियो। अहिले फेरि त्यही प्रवृत्तिमा अर्को ठेक्का अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।

‘Essential Medicine’ खरिद नियमको उल्लङ्घन

स्वास्थ्य व्यवसायी संघले औषधि खरिदमा कानुनी उल्लङ्घन भएको पनि औंल्याएको छ।Essential Medicine खरिद निर्देशिका (दफा ४३) अनुसार सुत्केरी महिलाले प्रयोग गर्ने आइरन/फोलिक एसिड चक्की स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, मन्त्रालयले विभागमार्फत केन्द्रबाटै खरिद गर्न निर्देशन दिएर कानुनी प्रक्रिया मिचेको संघको भनाइ छ।

संघले उजुरीमार्फत केही गम्भीर आरोपहरू पनि सार्वजनिक गरेको छमूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई मूल्य प्रस्ताव पेश गर्न नदिई गोप्य रूपमा ३ उत्पादक कम्पनीहरू (जसको WHO/GMP म्याद नै सकिएको थियो) बाट मात्र मूल्य मागिएको।Pre-bid meeting मा उठाइएका व्यवसायीका उजुरी बेवास्ता गरिएकोसार्बजनिक सूचना बिना नै गोप्य रूपमा दर मागिएको अघिल्ला ठेक्कामा पनि मिलेमतोका कारण करोडौं भ्रष्टाचार भएको हुँदा सम्बन्धित सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने।

अख्तियारको सक्रियता

पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ। यसै साता अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयकी पूर्व निमित्त सचिव संगीता कौशल मिश्र विरुद्ध १४ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ।

स्रोतका अनुसार डा. देवकोटा सहितका अधिकारीहरू पनि अहिले अख्तियारको निगरानी र प्रारम्भिक छानबिनको दायरामा रहेका छन्।

अख्तियारका अनुसार पछिल्लो वर्षहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्र भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। औषधि खरिद, उपकरण आपूर्ति, निःशुल्क वितरण सामग्रीदेखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखासम्म अनियमितताका घटना बढिरहेका छन्।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, “स्वास्थ्यका नाममा जनता ठग्ने र करदाताको पैसा दुरुपयोग गर्ने सबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याइनेछ।”

गर्भवती महिलालाई वितरण गरिने आइरन चक्कीमा पनि सेटिङ र भ्रष्टाचारको जालो फैलिनुले स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ। अख्तियारले यदि यो प्रकरणमा पारदर्शी र दृढ कदम चाल्न सकेन भने, स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको ‘सेटिङ संस्कृतिले’ झन् गहिरो जरो गाड्ने पक्का छ।

यो पनि 

११ करोडको आइरन चक्की घोटाला: स्वास्थ्य सचिवमाथि गम्भीर आरोप

“स्पेक लकको सिन्डिकेट” : स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रामाथि करोडौंको भ्रष्टाचार आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी

सचिव बनेको तीन महिना पछि श्रीमतीलाई नर्सिङ प्रशिक्षकमा ठाडो नियुक्ति

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सुशीला सरकारको निर्णयमाथि सर्वाेच्चको’ब्रेक’

गढवामा ९५ लाख भ्रष्टाचार प्रकरण : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

बाह्रबिसे नगरपालिकामा अख्तियारको छापा, मेयरमाथि ५ करोड हिनामिनाको आरोप

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत पिआइस पोर्टलमा एक्सेस,गण्डकी प्रदेशबाट शुभारम्भ

सरकारी प्रतिवेदन भन्छ – संघमै २० हजार ६ सय जनशक्ति कम,कसरी हुन्छ १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती ?

प्रदेशका १४ उपसचिवहरुको सरुवा (सूचीसहित)

‘आइरन चक्की’ सेटिङका सूत्रधार सचिव देवकोटा! १५ करोडको खेल अख्तियारमा

पालिकामा निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको म्याद थप्ने तयारी

बिशेष